ਬਟਾਲਾ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਤਾਰੀ) ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਣ
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ, ਐਸ.ਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਇਸਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਨ ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖਾਸਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 15 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ 7 ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਲੱਖ, 7 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3 ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਲੀ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅੱਜ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਹਰ ਵਕੀਲ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਿਕ ਮਹਿਤਾ, ਪਿ੍ਰੰਸ ਰੰਧਾਵਾ, ਲਾਇਨ ਰਾਜੀਵ ਵਿੱਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਟਰੱਸਟੀ ਸੰਨੀ ਮਸੀਹ, ਬੰਟੀ ਟਰੇਂਡਜ਼, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਮਰਾਹ, ਦਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਰੰਧਾਵਾ ਆਦਿ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।
