ਕਾਦੀਆਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਲਾਮ ਤਾਰੀ) ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ‘ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਚੌਂਕ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫ਼ੂਕਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਸੀ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ 18 ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟਸ ਮਿਲੀ ਸੀ”।
ਇਹ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ”?
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੰਦੂ, ਰਾਜੂ ਐਮ. ਸੀ., ਸੁਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਭਾਟੀਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਐਮ. ਸੀ., ਰਿੰਕੂ ਸਹਿਦੇਵ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਰਤਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ ਐਮ. ਸੀ., ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਐਮ. ਸੀ., ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭਾਟੀਆ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਬਟਾਲਿਆ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਪਰਵੇਸ਼ ਸੋਨੀ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸਲਾਹਪੁਰ, ਡਿੰਪੀ ਅਬਰੋਲ, ਅਭਿ ਮਹਾਜਨ, ਵਿਕੀ ਅਬਰੋਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ “ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ”। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ।
