ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਨਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਨਦ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਈ-ਸਨਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।”
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 40 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਮ-ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਈ-ਸਨਦ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ: ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
