ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ, ਜੋ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ—ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਿਆਸੀ, ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ—ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਸਿਆਸਤ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਹਿਆਤ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਡ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਟੋ (NATO) ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਨਾਟੋ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1999 ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ, ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਬਾਲਟਿਕ ਦੇਸ਼ (ਐਸਟੋਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ) ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਭ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Mearsheimer, 2014, Foreign Affairs ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝਿਆ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇਗਾ?

ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੌਹਨ ਮੀਅਰਸ਼ਾਈਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪੱਛਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।”

ਯੂਕਰੇਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੋਹਰਾ

Speech at National Press Club ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਯੂਕਰੇਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਯੂਰੋਮੈਦਾਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਖਤਾ-ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਰੂਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਹਨ ਮੈਕਕੇਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੁਲੈਂਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਨੁਲੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀ” ਲਈ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੋਨਬਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ

Congressional Research Service, 2023 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਹਿਆਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 113 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

The Nation ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਬਿਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ, ਰੇਥੀਓਨ, ਅਤੇ ਬੋਇੰਗ—ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਫਰੀ ਸੈਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।”

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਗੀ LNG (Liquefied Natural Gas) ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੌਫਟ, ਅਤੇ ਐਪਲ—ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PhD ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ PhD ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ। US  Citizenship and Immigration Services, 2023, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਿਮਾਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਅਸਥਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

The Economic Times ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟ ਹੈ—ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਸ਼ੀਲ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ H1-B ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੌਦਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ” ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

Amnesty International ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਓ-ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜ਼ੋਵ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁੱਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਮਨੀ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਾਹਿਆਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਆਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ’ਤੇ।”

ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਹਨ।