ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ (LoP) ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2017 ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (Justice K.S. Puttaswamy vs Union of India, 2017). ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਗਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਟਟਾਸਵਾਮੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਧੀਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਮਾਹਿਰ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।” (ਸਰੋਤ: The Indian Express, 2023)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
