ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਾਰਨ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 52,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਦਨ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦੇ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ 23 ਮਿੰਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਿੰਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ, ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 2-2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 20 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਚ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 51% ਆਬਾਦੀ (1.41 ਕਰੋੜ ਲੋਕ) ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਬਿਮਾਰ ਸੂਬਾ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੱਗ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
