ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ‘ਤੇ 10-15% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 30% ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣਵਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
