ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
