ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 210 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਤਾਬਕ ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੀਪੁਰ, ਸੁਤੀ, ਧੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਸੇਰਗੰਜ ‘ਚ 11 ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਮੁਤਾਬਕ ਦ ਹਿੰਦੂ, ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗੀਪੁਰ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-12 ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਮਸੇਰਗੰਜ ਦੇ ਜਾਫਰਾਬਾਦ ‘ਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ (72) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਨ ਦਾਸ (40) ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਤੀ ਦੇ ਸਾਜੁਰ ਮੋਰ ‘ਚ 21 ਸਾਲਾ ਇਜਾਜ਼ ਮੋਮਿਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਜਾਵੇਦ ਸ਼ਮੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 210 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। “ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,” ਸ਼ਮੀਮ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੌਮੇਨ ਸੇਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਬਾਸੂ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ”। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 300 ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸ਼ਮੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “19 ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ” ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ,” ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸੁਵੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ “ਜਹਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਯੋਜਿਤ ਹਮਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। “ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ,” ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ।
ਸੰਸਦ ਨੇ 2-3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ-ਕੀਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਹੈ, ਪਰ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
