ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੀਵਿਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਕੈਰੋਲੀਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਕੈਰੋਲੀਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
